ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ – “ਜੋ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਮਿਸਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝਪਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀ ਸੀ ਬਣਦਾ । ਲੇਕਿਨ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਹਿ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਥੀਆ ਉਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹਜਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਬੰਦੀ ਰਹਿਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਉਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਦਾ ਜਾਬਰ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਦੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜਾਦਆਨਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਕੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਉਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਸਭ ਤੋ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋ ਆਦੇਸ ਲੈਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾ ਤੋ ਹੁਕਮ ਲੈਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜੋ ਅਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਸਟੈਡ ਲੈਕੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨ ।
ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੋ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਹੈ । ਜੋ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਾਡੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀ ਖੋਲੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੇ ਬਸਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆ ਲਈ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋ ਨਿਕਲਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
