ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਸਮੇਤ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ, 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕਾਬੂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਡਰ, ਧਮਕੀ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
