ਮਾਸਕੋ, 21 ਮਾਰਚ – ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਸ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਮਾਸਕੋ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ – ਡੋਨੇਟਸਕ, ਲੁਹਾਨਸਕ, ਖੇਰਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਪੋਰਿਝਜ਼ੀਆ ਦੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
