ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਧ੍ਹਸ਼) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਲੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਿਖਆ ਹੈ, ‘ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।’ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਉਡਾਣ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 998 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 1,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
