ਰੂਪਨਗਰ, 1 ਮਈ – ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 10,000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਟਲ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨਾਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮੇਠੀ ’ਚ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ) ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 20 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
