ਢਾਕਾ, 11 ਮਈ – ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਕੈਬਨਿਟ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁੂਡਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ 19 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
