ਟੋਕੀਓ, 25 ਮਾਰਚ : ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੇ 2022 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਸਿਆ।
ਲੋਡਾਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ – ਪੰਦਰਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਆਬੇ ਦੇ 2022 ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਬੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੋਬੂਸੁਕੇ ਕਿਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਨੂੰ 1968 ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਬੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਚਰਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
