ਪੇਸ਼ਾਵਰ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਡ (ਏ.ਸੀ.ਸੀ) ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਕਾਰਡ (ਪੀ.ਓ.ਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਮੋਹਮੰਦ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਹਮੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
