ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 6 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 128 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 288 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ 52 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਆਈਆਂ ਜਾਨਾਂ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਉਮੀਦ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਿਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
