ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਲਿਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਚੈਰਿਟੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਵੀ. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਸੀ. ਯੂ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
